इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 क्या है इसके क्या फायदे हैं

Immigration and Foreigners Bill 2025: भारत की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम

मोदी सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया और सख्त कानून लोकसभा में पेश किया है। इस कानून का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जिसे 11 मार्च 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल के जरिए सरकार चार पुराने ब्रिटिश कानूनों को हटाकर एक आधुनिक, प्रभावशाली सिस्टम लागू करना चाहती है।

बिल के मुख्य उद्देश्य

इस नए बिल का मकसद देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों को रोकना और भारत में रहने के लिए आने वालों पर कड़ी निगरानी रखना है। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद जरूरी माने जा रहे हैं।

फॉरेनर्स के लिए सख्त नियम

• कोई भी विदेशी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो उसे वीजा नहीं दिया जाएगा या भारत में रहने से मना किया जा सकता है।
• भारत आने पर सभी फॉरेनर्स के लिए ऑन-अराइवल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
• उनके मूवमेंट यानी आवाजाही पर भी सीमाएं लागू होंगी।

फाइन और सज़ा की सख्ती

नए कानून में दंड और जुर्माने को भी अधिक सख्त बना दिया गया है:

• अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की जेल हो सकती है।
• नकली डॉक्यूमेंट्स के उपयोग पर 2 से 7 साल तक की जेल और 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• सरकार को अब बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति दी गई है।

पुराने कानूनों की जगह लेगा नया बिल

यह बिल ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए चार पुराने कानूनों को हटाकर एकीकृत व्यवस्था की स्थापना करेगा। इससे भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सिस्टम और भी मजबूत होगी।

निष्कर्ष

Immigration and Foreigners Bill 2025 भारत को बाहरी खतरों से बचाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। यह न सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन को रोकेगा, बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को भी सशक्त बनाएगा।

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